नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि देश के 54 जिलों में इस साल 15 नवंबर से शुरू की गई रसोई गैस लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटीएल) संशोधित योजना अगले साल एक जनवरी से पूरे देश में प्रारंभ की जाएगी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में शामिल उपभोक्ता सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर (सब्सिडी प्राप्त और गैर सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर) बाजार मूल्य पर प्राप्त करते हैं और प्रत्येक घरेलू सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर के लिए लागू सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जाती है। साथ ही प्रत्येक एलपीजी उपभोक्ता को एकबारगी अग्रिम राशि भी दी जाती है।
प्रधान ने बताया कि इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के दो विकल्प हैं। एलपीजी उपभोक्ता अपने बैंक खाता संख्या को आधार संख्या से और एलपीजी उपभोक्ता संख्या से संबद्ध करवा कर अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। या फिर एलपीजी उपभोक्ता आधार संख्या न होने की स्थिति में दूसरे विकल्प के रूप में आधार संख्या का उपयोग किए बिना अपने बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आधार संख्या न होने के कारण किसी भी एलपीजी उपभोक्ता को सब्सिडी प्रदान करने से मना नहीं किया जाएगा।
प्रधान ने अंबिका सोनी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि डीबीटीएल योजना का उद्देश्य देश भर में एलपीजी के सब्सिडी प्रशासन को बेहतर बनाना है। उन्होंने पेट्रोलियम संसाधनों के रणनीतिक भंडार के बारे में मनसुख एल मांडविया के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश की उर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के माध्यम से तीन स्थानों में 5.33 मीट्रिक टन (एमएमटी) की भंडारण क्षमता वाले कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार स्थापित कर रही है।
इन तीन स्थानों से विशाखापट्टनम में 1.33 एमएमटी, मंगलौर में 1.5 एमएमटी और पाडुर में 2.5 एमएमटी की भंडारण क्षमता शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल प्रत्येक राज्य में रणनीतिक भंडार स्थापित करने की योजना नहीं है। (भाषा)
