नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करें। सरकार रक्षा क्षेत्र में भी योग को अनिवार्य बनाने की योजना पर काम कर रही है।
आयुष राज्यमंत्री श्रीपाद एसो नाइक ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सवालों के जवाब में बताया कि सरकार आगामी योग दिवस को धूमधाम से मनाने की योजना बना रही है। सरकार 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने में सफल रही है तथा पिछले वर्ष 21 जून को इस दिवस को विश्व के 192 देशों में मनाया गया था।
उन्होंने साथ ही बताया कि राज्य सरकारों को अधिसूचित किया गया है कि वे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करें तथा इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखा है।
हालांकि उन्होंने साथ ही बताया कि स्कूलों में इसे 100 फीसदी लागू नहीं किया गया है लेकिन इसे फिटनेस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य विषय नहीं होगा।
नाइक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से योग स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा तथा योग को पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है तथा रक्षाकर्मियों के लिए भी इसे अनिवार्य बनाने की योजना है। आयुष मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने पुलिसकर्मियों के लिए योग प्रशिक्षण नामक पहल की है। (भाषा)
