नई दिल्ली। विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष और विभिन्न संगठनों की जबरदस्त घेराबंदी के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटा जाएगा और इसे लेकर विपक्ष द्वारा बनाए गए 'मिथ' की हवा निकालनी चाहिए। वहीं, भाजपा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विधेयक को और प्रभावी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए अपने राजग सहयोगियों के साथ चर्चा करने का फैसला किया।
सूत्रों ने बताया कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि विधेयक से किसानों को फायदा होगा और उनकी सरकार की ओर से इसमें संशोधन कांग्रेस शासित राज्यों एवं उनके मुख्यमंत्रियों के सुझाव के आधार पर लाए गए हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की आज हुई पहली बैठक में मोदी ने कहा, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर बचाव में आने की जरूरत नहीं है। हम जो कानून ला रहे हैं, वह किसानों और गरीबों के हित में है। इस मुद्दे पर बनाए गए ‘मिथ’ की हवा निकालनी चाहिए।
उनके अनुसार, प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि पूर्व सरकार की गलतियों को सुधारने की जरूरत थी और भाजपा विधेयक में किसान विरोधी रुख कभी नहीं अपना सकती है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सत्र है, इस सत्र में देश के महत्वपूर्ण विषय सामने आएंगे और देश के विकास को नई दिशा मिल सकेगी।
पार्टी के सभी सांसदों को इस सत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सभी सांसदों को संसद सत्र के दौरान विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रियता से हिस्सा लेना चाहिए और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा, संसदीय पार्टी की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि हम किसानों के कल्याण को प्रतिबद्ध हैं और सरकार इस दिशा में हर कदम उठागी।
उधर राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून लाने का बचाव करते हुए कहा कि आजादी के बाद से 639 अध्यादेश के जरिए कानून लागू किए गए और उनमें से 80 प्रतिशत कांग्रेस के शासनकाल में हुआ।
एक सदस्य के इस सुझाव पर कि सरकार को इस भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करनी चाहिए, जेटली ने इतना भर कहा कि वे उनके इस सुझाव को संबंधित मंत्री तक पहुंचा देंगे। इस बीच, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को और प्रभावकारी बनाने के लिए भाजपा और राजग के नेता आज इस पर चर्चा करेंगे।
राजीव प्रताप रूडी ने कहा, भाजपा समेत राजग के सांसदों की बैठक होगी और इसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, ताकि इससे किसानों और गरीबों को अधिक फायदा मिले।
इस बारे में आज शाम सांसदों और संबंधित विभागों के मंत्रियों के बीच चर्चा होगी। बैठक के दौरान कोयला मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कोयला ब्लॉक आवंटन और प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना पर प्रस्तुति दी।
सूत्रों के अनुसार, गोयल ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार को कोयला ब्लॉकों की नीलामी से 1.2 लाख करोड़ रुपए तक फायदा हुआ है और इसमें से बड़ी राशि उन राज्यों को जाएगी जहां कोयला ब्लॉक हैं। इससे राज्यों को लाभ होगा। इससे कोयला ब्लॉक आवंटन पर पूर्व की संप्रग सरकार के रुख का पर्दाफाश हुआ है। (भाषा)
