नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 3 साल 'परिश्रम, प्रगति और पारदर्शिता' से भरपूर रहे हैं और हमारी सरकार ने अपने पिछले 3 सालों में देश के लोगों को 'पारदर्शी' व्यवस्था का एहसास कराया है जिससे दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लॉबी पर तालाबंदी हुई है और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को सीधे पहुंच रहा है।
नकवी ने यहां कहा कि मोदी सरकार किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, युवा, महिलाएं समेत समाज के हर जरूरतमंद की प्रगति के संकल्प के साथ काम कर रही है। भारत आज दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेश स्थानों में से एक बन गया है। पिछले 3 सालों में देश की आर्थिकी वृद्धि दर 7 प्रतिशत से भी ज्यादा रही है। आर्थिकी मोर्चे पर भारत की प्रगति को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है।
युवाओं की प्रगति को केंद्र सरकार का संकल्प बताते हुए नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया। 'मुद्रा योजना', 'स्टैंडअप इंडिया', स्टार्टअप इंडिया', 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाएं युवाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण की गारंटी हैं।
मुद्रा योजना के तहत 7 करोड़ 45 लाख उद्यमियों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिना गारंटी ऋण देकर इन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। इनमें 70 प्रतिशत से अधिक महिला लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा भाग शामिल है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा 'स्टैंडअप इंडिया' योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पिछले 3 सालों में देश के लोगों को 'पारदर्शी' व्यवस्था का एहसास कराया है। दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लॉबी पर तालेबंदी हुई है। हर योजना का लाभ जरूरतमंदों को सीधे पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट टांसफर र्डीबीटी से लगभग 50 हजार करोड़ रुपए के सरकारी धन की बचत हुई है। 3 वर्षों में 'भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त' माहौल बना है।
नकवी ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा का एक बड़ा अभियान 'तहरीक-ए-तालीम' शुरू करना, दिल्ली के बाद देश के सभी हिस्सों में हुनर के उस्ताद शिल्पकारों एवं दस्तकारों को बाजार मुहैया कराने के लिए 'हुनर हाट' का आयोजन करना, सभी राज्यों में 'हुनर हब' की स्थापना करना, 'उस्ताद सम्मान समागम' आयोजित करने के साथ 5 अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 100 गुरुकुल-नवोदय जैसे विद्यालयों की स्थापना करना, पानी के जहाज से भी हज यात्रा दोबारा शुरू करना अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुख्य लक्ष्य हैं। (भाषा)
