नई दिल्ली। टेलीविजन चैनलों को विज्ञापनों और कार्यक्रमों को लेकर अब ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अश्लील और अवांछित कार्यक्रम दिखाने वाले चैनलों पर कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने भी संबंधित अधिकारियों को ऐसे ही निर्देश दिए हैं। हालांकि अश्लील और अवांछित कार्यक्रमों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश मौजूद हैं और कार्रवाई की जाती है लेकिन अब भी इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है।
हालांकि कई स्वनियामक व्यवस्थाओं के कारण इनमें कमी आई है लेकिन प्रधानमंत्री ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल में भविष्य की योजना के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति दी थी जिसमें अश्लीलता वाले कार्यक्रमों के प्रसारण पर लगाम कसने का मुद्दा भी उठा था।
मौजूदा व्यवस्था के तहत विज्ञापन इंडस्ट्री के स्वनियमन का काम भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) करती है। इसकी उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) विज्ञापन संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई करती है।
टीवी चैनलों ने भी उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए अपनी एक नियामक संस्था बनाई है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) टीवी कार्यक्रमों के बारे में दर्शकों, अन्य स्रोतों और मंत्रालय से मिली शिकायतों का निपटारा करती है।
लेकिन व्यवस्था में फिल्म, वीडियो, ट्रेलर और अन्य प्रसारक सामग्री शामिल नहीं है जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रसारित किया जा सकता है। (वार्ता)
