नई दिल्ली। सरकार द्वारा आज मंजूर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
* वेतन आयोग 01 जनवरी 2016 से प्रभावी
* न्यूनतम वेतन सात हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए
* क्लास-1 अधिकारियों का न्यूनतम वेतन 56,100 रुपए
* मंत्रिमंडलीय सचिव का वेतन 90 हजार रुपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए
* पे-बैंड एवं ग्रेड-पे प्रणाली समाप्त
* इनकी जगह वेतन आयोग द्वारा की गई पे मिट्रिक्स की सिफारिश मंजूरी
* 47 लाख कर्मचारियों 53 लाख पेंशनभोगियों को फायदा
* सरकारी खजाने पर सालाना एक लाख दो हजार 100 करोड़ का बोझ पड़ेगा
* ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए
* जब भी महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ेगा हर बार ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाए गी
* सेना के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को सात से दस साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त होने पर 10.5 महीने के कुल वेतन के बराबर ग्रेच्युटी
* नागरिक तथा रक्षा बलों के जवानों की मौत की स्थिति में परिवार को एकमुश्त अनुग्रह राशि 10 लाख से 20 लाख रुपए तक से बढ़ा कर 25 लाख से 45 लाख रुपए
* मकान बनाने के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि की सीमा साढ़े सात लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
* सामूहिक बीमा की राशि बढ़ाने की सातवें वेतन आयोग की सिफारिश नामंजूर
* 196 प्रकार के मौजूदा भत्तों में से 51 को समाप्त किया जाएगा तथा 37 को नए /अन्य भत्तों के साथ मिला दिया जाएगा
