नई दिल्ली। सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना के साथ राज्यों के जुड़ने की अवधि एक साल बढ़ा दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लेते हुए कहा गया कि पहले योजना में राज्यों के भागीदार बनने की समय सीमा 31 मार्च 2016 तय की गई थी जिसे एक साल बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि उदय योजना से जुड़ने के लिए अब तक 19 राज्यों ने सहमति दे दी है। इनमें 10 राज्य राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, बिहार, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के साथ करार कर चुके हैं।
वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड एवं जम्मू-कश्मीर में राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के ऋण बकाए के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए संबंधित राज्य 99,541 करोड़ रुपए के बांड जारी कर चुके हैं। इसके बाद 11,524 करोड़ रुपए के डिस्कॉम बांड जारी किए गए। जारी वर्ष में उत्तर प्रदेश ने 14,801 करोड़ रुपए के बांड जारी किए। (वार्ता)
