नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार से सम विषम योजना लागू होगी या नहीं, इस पर एनजीटी शनिवार को फैसला सुनाएगा। इसे केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। एनजीटी ने आज सरकार से सवाल किया कि क्या कारों की सम-विषय योजना उप-राज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों की सहमति से लागू की जा रही है?
एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा- जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब थी, उस समय सम-विषय योजना क्यों नहीं लागू की गई? एनजीटी ने पूछा कि क्या सम-विषय योजना किसी खास अधिकारी की मर्जी या विचार है या यह पूरी दिल्ली सरकार का विचार है?
एनजीटी ने आप सरकार से पूछा - अगर आप वायु गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं तो इस योजना के तहत छूट का आधार क्या है?
इससे पहले एनजीटी ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने 13 सवाल पूछे थे जिसके जवाब आज राज्य सरकार दे सकती है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि हमारी संतुष्टि के बिना ऑड ईवन लागू नहीं होगा।
दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया था कि जरूरी सामान के उद्योगों को प्रतिबंध से बाहर रखा जाए जिस पर एनजीटी ने कहा था कि हम अगर बच्चों को साफ हवा नहीं दे रहे हैं तो पाप कर रहे हैं।
एनजीटी ने दिल्ली सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने ऑड-ईवन लागू किया था. एनजीटी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको सम विषम लागू करने का कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने आपको ग्रेडेड प्लान बताया था और 100 चीजें बताईं थीं।
