नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि 50 हजार रुपए या इससे अधिक के नकद लेन-देन पर कर लगाने के बारे में मुख्यमंत्रियों की समिति ने सिर्फ सिफारिश की है तथा अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि सरकार ने समिति की सिफारिशों पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सिफारिशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाएगा तथा भविष्य में उचित फैसले किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने मंगलवार को यहां एक बैठक के बाद अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि 50 हजार रुपए या इससे अधिक के लेनदेन पर ‘बैंकिंग नकद लेनदेन कर’ का प्रावधान किया जाए। मीडिया में इस खबर के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है। (वार्ता)
