सरकार अब पैन कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देगी। अभी तक यह सीमा 50000 रुपए की है लेकिन सरकार बजट में इसे घटाकर 30000 रुपए कर सकती है। साथ ही सरकार कैश पेमेंट पर कैश-हैंडलिंग चार्ज भी बढ़ा सकती है।
ऐसे में सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे नकद लेनदेन को कम किया जा सके। सूत्रों की मानें तो इस साल बजट में नकद कारोबार कम करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है।
नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट में काफी इजाफा हुआ था, लेकिन अब इसकी रफ्तार घटने लगी है। कैश में लेनदेन दोबारा ब् ढ़ने से एक बार फिर ब्लैकमनी का खेल शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही सरकार कैश पेमेंट पर कैश-हैंडलिंग चार्ज भी बढ़ा सकती है।
इन कदमों का मकसद कैश लेनदेन घटाने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। सूत्रों के मुताबिक, कारोबारी लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड डीटेल्स देने का मापदंड बदला जा सकता है और अब कम नकदी लेनदेन पर ही पैन कार्ड देने पड़ सकते हैं।
