नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के राज में हर माह 9 हजार फोन और 500 ईमेल टैप होते थे।
इस आरटीआई के अनुसार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में सरकारी एजेंसियों को कानूनी तौर पर निगरानी करने के लिए अधिकार दिए गए थे। इन एजेंसियों में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डीआरआई, सीबीडीटी जैसी संस्थाएं थीं।
वहीं, एक अन्य आरटीआई को दिए गए जवाब में बताया गया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हर माह लगभग 300 से 500 ई-मेल अकाउंट की जानकारियां खंगालने के आदेश जारी होते थे।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में रखे गए सभी डाटा की निगरानी करने और उन्हें देखने के अधिकार दिए हैं। अधिसूचना पर बवाल मचने के बाद केंद्रीय मंत्री राठौड़ ने यह जानकारी दी।
आदेश के मुताबिक, 10 केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों को अब सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत किसी कंप्यूटर में रखी गई जानकारी देखने, उन पर नजर रखने और उनका विश्लेषण करने का अधिकार होगा।
