नई दिल्ली। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विषयों में राजनीति नहीं आने देती तथा आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, बीमा सुरक्षा कराने तथा बजटीय आवंटन बढ़ाने जैसे कदम इसका प्रमाण हैं।
सदन में गैर-सरकारी कामकाज के तहत बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रितेश पांडेय द्वारा ‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी कदम’ पर पेश संकल्प पर मार्च 2020 से जारी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी ने कहा, वर्ष 1975 में आंगनवाड़ी की व्यवस्था 33 परियोजनाओं में शुरू हुई थी और आज 13 लाख आंगनवाड़ियों में महिलाएं सेवा दे रही हैं।
उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हमसे मानदेय के बारे में सवाल पूछते हैं, उन्होंने अपनी सरकार के दौरान 2006 में उच्चतम न्यायालय में एक मामले के दौरान कहा था कि मानदेय पर्याप्त है और इन कर्मियों को कर्मचारियों के तौर पर नहीं देखा जाए।
उन्होंने कहा कि तब उच्चतम न्यायालय ने भी मानदेय के विषय को स्वीकार किया था और तब अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो इन कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती थी।
स्मृति ईरानी ने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए मानदेय 1400 रुपए प्रति माह और मिनी आंगनवाड़ी व्यवस्था से जुड़ी कर्मियों के लिए 750 रुपए प्रति माह था जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर क्रमश: 4500 रुपए और 3500 रुपए प्रतिमाह कर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2011-12 में आंगनवाड़ी व्यवस्था के लिए बजट अनुमान में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि 2021-22 में इसमें 18,208 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया गया है और इनके प्रीमियम का भुगतान भी सरकार ने किया है।
ईरानी ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा देशभर में करीब 10 करोड़ लाभार्थियों का डाटा रखा जाता है और इनमें से 90 प्रतिशत को आधार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में लाभार्थी महिलाओं को किसी दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में जाने पर भी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
ईरानी ने कहा कि पिछले तीन साल में 50 हजार नए आंगनवाड़ी बनाए गए हैं और इसके अलावा देशभर में आंगनवाड़ी केंद्रों में 12.60 लाख वृद्धि मापने वाले उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विषयों को बिना किसी तरह के पक्षपात के राजनीति से हटकर देखती है तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं और बजटीय आवंटन से यह स्पष्ट होता है।
निजी संकल्प पेश करने वाले बसपा सांसद रितेश पांडे सदन में मौजूद नहीं थे, ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से व्यवस्था देने की अपील की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संकल्प को मतदान के लिए रखा। सदन ने ध्वनिमत से इसे अस्वीकार कर दिया।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
