नई दिल्ली। देश के परमाणु हथियारों की देखभाल करने वाली सामरिक बल कमान (एसएफसी) को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसएफसी को रॉ और आईबी जैसी उन 26 खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शामिल किया गया है जिनको आरटीआई से छूट मिली हुई है।
एसएफसी की जिम्मेदारी परमाणु कमान प्राधिकरण (एनसीए) के दिशानिर्देशों को क्रियान्वित करना है। एनसीए प्रधानमंत्री के तहत काम करता है।
डीओपीटी ने एसएफसी को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की है हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई है। इस कमान के पहले कमांडर इन चीफ की नियुक्ति 2002 में की गई थी।
आरटीआई कानून से इन 26 एजेसियों को भले ही छूट मिली हो, लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के आरापों के संदर्भ में उनको सूचना प्रदान करनी होगी। (भाषा)
