नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि करदाताओं को यदि उनके द्वारा दिए गए करों के उपयोग से लाभ होगा तो कर चोरी में कमी आएगी। मोदी ने नीति आयोग द्वारा 'आर्थिक नीति-भविष्य की राह' विषय पर आयोजित परिचर्चा के दौरान कृषि, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन, कराधान तथा शुल्क संबंधी मुद्दों, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, हाउसिंग, पर्यटन, बैंकिंग, प्रशासनिक सुधार, डाटा समर्थित नीति एवं विकास के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों की राय सुनने के दौरान यह बात कही।
उन्होंने स्किल, स्केल और स्कोप 'थ्री एस' का उल्लेख करते हुए कहा कि कर का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाना चाहिए जिससे करदाताओं को लाभ हो और कर चोरी में कमी आए। उन्होंने पर्यटन और कौशन विकास के लिए नवाचारी पहले करने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यटन में निवेश की आवश्यकता बताते हुए कहा कि कई देश पर्यटन केन्द्र विकसित करते हैं, जबकि हमारे देश में ऐतिहासिक स्थलों की कमी नहीं है और उन स्थलों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है।
उन्होंने कृषि के विकास के लिए इस क्षेत्र पर आधारित उत्कृष्टता केन्द्र बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने एक सुझाव दिया कि स्कूलों में आमतौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फोटो लगाए जाते हैं जबकि राजस्थान में अब स्कूलों के ही शिक्षकों की तस्वीर लगाने की तैयारी चल रही है ताकि छात्रों को यह पता रहेगा कि उनके शिक्षक कौन हैं।
परंपरा से हटकर फरवरी के अंतिम सप्ताह की बजाय केंद्रीय बजट पेश करने का समय एक महीने पहले करने के बारे में मोदी ने परिचर्चा में कहा कि इससे वास्तविक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट कैलेंडर में व्यय के लिए स्वीकृति मानसून के आगमन के आसपास जाकर मिलती है। इससे वित्त वर्ष की शुरुआत से मानसून के आगमन तक के समय में सरकारी कार्यक्रम लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर बजट पहले पेश करने की योजना बनाई गई है ताकि नए वित्त वर्ष के शुरू होते-होते व्यय के लिए स्वीकृति भी मिल जाए। (वार्ता)
