नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विधवाओं की हालात पर 5 लोगों की समिति बनाई है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों को शामिल किया गया है। न्यायालय ने कहा कि 5 सदस्यीय समिति देशभर में विधवाओं की हालात सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर सिफारिशें देगी।
गत 18 जुलाई को न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि सामाजिक बंधनों की परवाह न करते हुए वह ऐसी विधवाओं के पुनर्वास से पहले पुनर्विवाह के बारे में योजना बनाए जिनकी उम्र कम है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि पुनर्विवाह भी विधवा कल्याणकारी योजना का हिस्सा होना चाहिए।
वास्तव में न्यायालय ने पाया है कि वृंदावन और अन्य शहरों में विधवागृहों में कम उम्र की विधवाएं भी हैं। पीठ ने कहा कि यह दुख की बात है कि कम उम्र की विधवाएं भी इन विधवागृहों में रह रही हैं। (वार्ता)
