नई दिल्ली। सरकार ने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) के सूत्रों के अनुसार, मुंबई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने जांच एजेन्सी के अनुरोध पर नाईक का पासपोर्ट रद्द करने का कदम उठाया है।
एनआईए ने पिछले सप्ताह ही विदेश मंत्रालय से नाईक का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया था। विदेश मंत्रालय ने नाईक को नोटिस जारी कर पूछा था कि उसका पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए।
जाकिर नाईक पर आतंकवादी गतिविधियों तथा मनी लांड्रिंग की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एनआईए इन आरोपों की जांच कर रही है। नाईक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है।
बांग्लादेश में पिछले वर्ष हुए आतंकवादी हमले में जाकिर नाईक की कथित भूमिका की बात सामने आने पर वह जांच एजेन्सियों के रडार पर आ गया था। इसके बाद गत वर्ष एक जुलाई को वह देश छोड़कर भाग गया।
एनआईए ने गत नवम्बर में उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उसे लाने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। विवादास्पद उपदेशक जाकिर नाईक पर भड़काऊ तथा घृणा फैलाने वाले भाषण देने का भी आरोप है। (वार्ता)
