उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने देश के 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 11वीं योजनावधि के दौरान 3000 करोड़ रुपए तक खर्च की अनुमति दी है।
इसके दायरे में 13 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा तीन अन्य राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें केन्द्रीय दर्जा दिया गया है।
प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि इन 16 विश्वविद्यालयों की स्थापना केन्द्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009 के तहत की गई थी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश में उच्च शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी।
बहरहाल, मानव संसाधान विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसके तहत जम्मू-कश्मीर के दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों (जम्मू और श्रीनगर), हिमाचल प्रदेश के एक, उत्तरांचल के एक, मध्यप्रदेश में सागर विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में एक, उड़ीसा में एक, बिहार में एक, गुजरात में एक, कर्नाटक में एक, राजस्थान में एक, हरियाणा में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। (भाषा)
