केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत उन छात्रों के लिए दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा न करने का निर्णय किया है, जो दसवीं के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं जाना चाहते।
राज्यसभा में आज मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने कलराज मिश्र और भागीरथी माझी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष संशोधित नहीं किया गया। दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को कुछ छात्रों के लिए वैकल्पिक बनाने के लिए पाठ्यक्रम में कोई व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।
मोइनुल हसन और श्यामल चक्रवर्ती के प्रश्न के लिखित जवाब में पुरंदेश्वरी ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के संकाय सदस्यों को कोई शैक्षिक वेतन नहीं दिया गया है। तथापि उउनके वेतन संशोधन मे अन्य बातों के साथ साथ कामकाज संबंधी प्रोत्साहन स्कीम शामिल है।
उन्होंने बताया कि आईआईटी के संकाय सदस्यों का वेतन ढाँचा पूर्व से ही कई अन्य संस्थाओं से उच्चतर है, जिसे छठे वेतन आयोग में भी जारी रखा गया है। (भाषा)
