वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार सुबह 11 बजे संसद में 2011-12 का बजट पेश किया। बजट के मुख्य बिंदु इस प्रकार है:
*व्यक्तिगत करदाताओं को 20 हजार रुपए की राहत देते हुए समान श्रेणी के लिए कर छूट की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करने का प्रस्ताव।
*इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता आयु 65 से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की पेंशन 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव।
*दीर्घावधि बांड में 20,000 रुपए की अतिरिक्त छूट जारी रखने का प्रस्ताव।
*आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक 1500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर पहली अप्रैल 2011 से 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव।
*शिक्षा के लिए आवंटन में 24 प्रतिशत वृद्धि और सर्वशिक्षा अभियान के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि करके 21,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव।
*गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती के अवसर पर भाइचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा।
*रक्षा सेवाओं के लिए 69,199 करोड़ रुपए की पूँजीगत व्यय सहित 1,64,415 करोड़ रुपए का प्रावधान।
*पहली अक्टूबर 2011 से प्रतिदिन 10 लाख यूआईडी (विशिष्ट पहचान पत्र) संख्या जारी करने की योजना।
*भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए मंत्रिसमूह का गठन।
*सकल कर प्राप्तियाँ 9,32,400 करोड़ रुपए होने का अनुमान।
*कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ 1,25,425 करोड़ रुपए होने का अनुमान।
*1257729 करोड़ रुपये के कुल व्यय का प्रस्ताव।
*आयोजन व्यय में 18.3 प्रतिशत वृद्धि।
*आयोजन भिन्न व्यय में 10.93 प्रतिशत वृद्धि।
*राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.1 प्रतिशत किया गया।
*राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत।
*कर के दायरे में आने वाली 130 वस्तुओं पर एक प्रतिशत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क।
*केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
*1,000 रुपए प्रतिदिन के होटल आवास और शराब परोसने संबंधी लाइसेंस वाले एसी रेस्तराँ पर सेवाकर लगेगा।
*25 अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले सेंट्रली एसी अस्पतालों पर भी सेवाकर।
*निवेश के क्षेत्र में जीवन बीमा कंपनियों की बीमा पॉलिसी पर सेवाकर लगाने का प्रस्ताव।
*सभी व्यक्तियों और 60 लाख रुपए तक के कारोबार वाले एकल प्रोपराइटर को लेखा परीक्षा की औपचारिकता से छूट।
*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक इसी वर्ष के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।
*कक्षा 9 और 10 के अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी, जिससे लगभग 40 लाख छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।
*बजट में अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना और जनजातियों के लिए विशेष आवंटन।
*अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर जातियों की गणना अलग से कराने का प्रस्ताव।
*ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन के जरिए उच्चतर शिक्षा और शोध के सभी 1500 संस्थानों को मार्च 2012 तक आपस में जोड़ना।
*राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 7860 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव।
* वर्षा से खेती वाले लगभग 60,000 गाँवों में दलहन खेती को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन।
*सब्जियों के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन।
*भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव।
*तीन वर्ष में सभी ढाई लाख पंचायतों को ग्रामीण ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना।
*स्वास्थ्य के लिए योजना आवंटन में 20 प्रतिशत वृद्धि।
*राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव।
* वर्ष 2011-12 के दौरान 2,000 से अधिक आबादी वाली सभी 73,000 बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
*गंगा के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों और झीलों की सफाई के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष आवंटन का प्रस्ताव।
*पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणियों के राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता दोगुनी की गई।
*प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के तहत जम्मू-कश्मीर की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए वर्तमान वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए और राज्य के लद्दाख तथा जम्मू क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे संबंधित जरूरतों के लिए क्रमश: 100 और 150 करोड़ रुपए का आवंटन।
*पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत आवंटन में 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि।
*वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की समस्याएँ दूर करने के लिहाज से एकीकृत कार्ययोजना के लिए निधियों का आवंटन।
*बिजली से चलने वाले वाहनों के निर्माताओं द्वारा आयातित बैटरियों को बुनियादी शुल्क से छूट।
*सौर लालटेन पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
*कृषि उपज के भंडारण और भंडार गृह सुविधाओं संबंधी उपकरणों के लिए उत्पाद शुल्क के छूट का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव।
*चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्त रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को 100 प्रतिशत विकलाँगता के लिए 9 लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति।
*विधि संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए आयोजना प्रावधान में तीन गुना वृद्धि कर एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
*सस्ता : कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर, हाइब्रिड कारें, बैटरी चालित वाहन, मोबाइल, सीमेंट, लेजर प्रिंटर, कच्चा रेशम, सिल्क, सोलर उपकरण, एलईडी टीवी सस्ते।
*महँगा : ब्रांडेड रेडिमेड कपड़े एवं ब्रांडेड सोना
*ब्रांडेड सोना महँगा हुआ।
*रेडिमेड कपड़े महँगे हुए।
*कृषि मशीनरी सस्ती हुई।
*130 उत्पादों पर एक्साइज छूट वापस।
*बड़े अस्पताल सर्विस टैक्स के दायरे में।
*हवाई यात्रा पर सर्विस टैक्स बढ़ा।
*जीवन बीमा की कुछ सेवा सर्विस टैक्स के दायरे में।
*महिलाओं के लिए इस बार कर में छूट नहीं।
*ऑफिस में टीडीएस कटने पर रिटर्ज जरूरी नहीं।
*छोटे करदाताओं के लिए सुगम फॉर्म।
*कंपनी फाइल करेगी वेतन भोगियों के रिटर्न।
*रिटर्न दाखिल न करने वालों की अलग श्रेणी बनेगी।
*ईसीएस के जरिए टैक्स भुगतान
*रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर उत्पाद शुल्क घटा।
*स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 26760 करोड़ का प्रस्ताव।
*असंगठित क्षेत्र के लिए भी बीमा योजना।
*2000 से ज्यादा आबादी वाले गाँवों में बैंक।
*जम्मू कश्मीर के लिए 8000 करोड़
*उत्तर पूर्वी राज्यों को भी 8000 करोड़
*पिछड़ा क्षेत्र फंड को 9890 करोड़
*नरेगा मजदूरी महँगाई दर से जुड़ेगी
*विकलांग फौजियों का एक्स ग्रेटिया बढ़ाकर 9 लाख।
*गाँवों में फोन सेवाओं के लिए 10 हजार करोड़।
*कालेधन के लिए पाँच सूत्री योजना। दूसरे देशों से समझौते होंगे। काले धन को रोका जाएगा। दूसरे देशों से जानकारियाँ साझा की जाएँगी।
*भारत निर्माण के लिए 58 हजार करोड़।
*सामाजिक क्षेत्र के लिए 1.6 लाख करोड़।
*एएमयू की बंगाल और केरल शाखा के लिए 50 करोड़।
*खाद्य तेल के लिए 300 करोड़।
*दिल्ली मुंबई में मेट्रो का तीसरा चरण शुरू होगा।
*आयल पाम की खेती के लिये 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
*राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये अगले वित वर्ष में 7,866 करोड़ रुपये का प्रावधान।
*चालू खाते का घाटा और औसत मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2011-12 में चालू वित्त वर्ष के मुकाबले कम रहने की उम्मीद।
*25 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकान पर 15 लाख रुपए तक के ऋण पर एक फीसद की ब्याज सहायता।
*ग्रामीण बैंकों को नये वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजी दी जाएगी। सरकारी बैंकों को जोखिम पूंजी उपलब्धता बढ़ाने लिए 6,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव।
*नए बैंक लाइसेंस देने के संबंध में विधेयक इसी सत्र में।
*देश के विभिन्न भागों में एक ही वस्तु की खुदरा कीमतों का अंतर उचित नहीं।
*दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 300 करोड़। देश में दाल का उत्पादन माँग से कम। उत्पादन में कमी से महँगी होती है दाल।
*बाजरा, ज्वार उत्पादन बढ़ाने के लिए भी 300 करोड़। (शायद तीन नंबर मेरे लिए (प्रणब मुखर्जी) भाग्यशाली है।
*दूध उत्पादन के लिए 300 करोड़।
*किसानों को 4.75 लाख करोड़ कर्ज।
*सात फीसदी ब्याज पर कृषि के लिए कर्ज। समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को ब्याज में छूट।
*25 लाख रुपए के होम लोन पर एक फीसदी ब्याज कम।
*ग्रामीण आवास के लिए 3000 करोड़
*सरकारी बैंकों को 6000 करोड़ की मदद।
*बुनकरों के लिए नाबार्ड को 3000 करोड़। तीन लाख लोग लाभान्वित होंगे। बुनकरों के लिए राहुल गाँधी ने माँग की थी।
*क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 500 करोड़
*महिला स्वयं सहायता समूहों को 500 करोड़
*एफडीआई पॉलिसी सरल बनाने की दिशा में काम।
*म्युचुअल फंड में विदेशी निवेश पर विचार।
*विदेशी नागरिक सीधे निवेश कर सकेंगे।
*इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड में 40 अरब डॉलर तक विदेशी निवेश। लॉकिंग पीरियड पाँच साल।
*शहर के निकट सब्जी उत्पादन केन्द्र पर जोर। सब्जी उत्पादन के लिए 300 करोड़।
*पारदर्शी आर्थिक प्रणाली की ओर कदम
*टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा
*उद्योग में 8.1 फीसदी विकास की उम्मीद
*प्याज, दूध, अंडे के दाम बढ़े, लोगों की समस्या दूर करना है।
*थोक और खुदरा मूल्यों में काफी अंतर।
*निर्यात क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ।
*भविष्य में 10 फीसदी तक विकास की उम्मीद।
*देश हर तरह के झटके झेलने में सक्षम।
*2014-15 तक घाटे का लक्ष्य पूरा कर लेंगे।
*लोक ऋण प्रबंधन विधेयक लाएँगे।
*डायरेक्ट टैक्स कोड अगले साल से। कोड आने से हर साल नहीं बदलेगा टैक्स।
*यह बजट टैक्स को आसान बनाएगा।
*केरोसिन, रसोई गैस और खाद पर नकद सब्सिडी
*जीएसटी संशोधन के लिए संविधान में संशोधन।
