सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण को वैधानिक इकाई बनाने संबंधी विधेयक पर शुक्रवार को मुहर लगा दी।
कैबिनेट द्वारा आज मंजूर इस विधेयक में एक वैधानिक प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है, जिसे राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। यूनीक पहचान नंबर जारी करने के ढाँचे, जुर्माने और अन्य संबद्ध बातों का प्रावधान करने वाले इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा ।
कैबिनेट की बैठक के बाद जारी सरकारी बयान में कहा गया कि यूआईडी परियोजना का उद्देश्य उन लोगों को पहचान पत्र जारी कर समग्र विकास की प्रक्रिया से जोड़ना है, जिनके पास फिलहाल कोई पहचान नहीं है।
पहचान मुहैया कराने के अलावा आधार नंबर सेवाओं की बेहतर आपूर्ति और प्रभावशाली प्रशासन भी सुनिश्चित करेगा। आधार नंबर भारत में रहने वाले लोगों को जारी किया जाएगा। (भाषा)
