वॉशिंगटन। अमेरिकी सांसदों के द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है, जो यदि पारित हो जाता है तो भारतीय कंपनियों पर एच-1बी और एल1 वीजा के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लग जाएगा।
डेमोकैट्रिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश वीजा ‘एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक’ यदि पारित होता है तो उन कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने और कुल स्टाफ के 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी एच-1बी और एल-1 वीजा पर करने पर रोक होगी।
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी भारतीय कंपनियों की आय का मॉडल आमतौर पर एच-1बी और एल1 वीजा पर निर्भर करता है और उनका कारोबार इस विधेयक से बुरी तरह प्रभावित होंगे। उल्लेखनीय है कि इस वीजा विधेयक के समर्थक कैलिफोर्निया और न्यूजर्सी के सांसद हैं, जहां सबसे अधिक भारतीय अमेरिकी रहते हैं। (भाषा)
