कैलिफोर्निया। राज्य के गवर्नर जेरी ब्राउन के एक ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जोकि कैलिफोर्निया में रहने वाले बिना दस्तावेज के नागरिकों को अधिक सुरक्षा देता है। संघीय सरकार के बढ़ते खतरों के बीच कैनिफोर्निया के अनडॉक्यूमेंटेड (बिना दस्तावेज वाले) नागरिकों को और अधिक सुरक्षा देने का बिल हाल ही में सीनेट में पास किया गए बिल विधेयक पर गुरुवार को गवर्नर जैरी ब्राउन के हस्ताक्षर कर दिए।
विदित हो कि सीनेट 54 विधेयक ने उन कानूनों को बदल दिया है जिनके तहत, स्थानीय या राज्य पुलिस इमीग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट या आईसीई अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस विधेयक में राज्य के सभी सार्वजनिक संगठनों से आह्वान किया गया है कि विधेयक में प्रस्तावित नीतियों को सीमांकित किया जाए। यह बात यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से भी कही गई है।
हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि एसबी 54 कैलिफोर्निया को एक पहला सैंक्चुअरी स्टेट बना सकता है। लेकिन सोमवार को गर्वनर जेरी ब्राउन और स्टेट सीनेट के डेमोक्रेटिक लीडर केविन डि ल्योन ने मिलकर एक ऐसे कानून बनाने पर सहमति जाहिर की है जिससे विधेयक के समर्थकों और विरोधियों को खुश होने का मौका मिला। दोनों के साझे प्रयासों से बने बिल में कानून प्रवर्तन एजेंसियों या इमीग्रेशन एजेंटस के अधिकारों को सीमित कर दिया है।
इस नए कानून में बहुत सारे बदलावों को रोक दिया गया जोकि राष्ट्रपति ट्रंप की जीत के बाद डि ल्योंन चाहते थे। अब इमीग्रेशन एजेंट्स जेलों में कैदियों का इंटरव्यू नहीं ले सकेंगे और साथ ही उन्हें लॉ एनफोर्समेंट के डाटाबेसेस तक पहुंच भी नहीं होगी। विधेयक में स्टेट ऑफ करेक्शन्स ऐंड रिहैबिलिटेशन विभाग को बहुत सी बंदिशों से छूट भी दिलाई है। लेकिन एक विधेयक में इस बात का खयाल रखा गया है कि प्रवासी कैदियों को अधिक संरक्षण मिले।
