नई दिल्ली। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने किसानों की मांग को एक बार फिर अपना समर्थन देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की मांग करने वाला एक निजी विधेयक रखा है।
द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021 नामक विधेयक का मकसद 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है, जिसे उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 प्रतिशत के लाभांश पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
गांधी ने संसद में विधेयक जमा करा दिया है लेकिन इसे पेश किया जाना बाकी है। विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीशुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा।