नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा शुरू होने से पहले विवादों में फंस गई। बुधवार से शुरू होने वाली इस योजना की शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने जांच शुरू कर दी है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने एसीबी में इस योजना को लेकर शिकायत की थी जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। गुप्ता का आरोप है दिल्ली सरकार ने इस योजना में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
उपराज्यपाल नजीब जंग के नाम से अधिसूचना जारी की गई लेकिन उन्हें बताया तक नहीं गया। इस योजना में कुछ प्राइवेट बस कंपनियों और दिल्ली सरकार के बीच साठगांठ का आरोप गुप्ता ने लगाया है। उनका कहना है कि खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लाया गया। एसीबी के प्रमुख मुकेश मीणा के अनुसार शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह योजना लाई गई है जिसकी हमने जांच शुरू कर दी है।
केजरीवाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा का ऐलान किया था। इस योजना के तहत प्राइवेट बस कंपनी अपना पंजीकरण कराकर राजधानी में सुविधायुक्त बसें चला सकती थीं। 20 मई को परिवहन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी। अधिसूचना उपराज्यपाल के आदेश के तहत निकलाने की बात कही गई थी। यह सेवा बुधवार से शुरू होनी थी।
अधिसूचना जारी होने की खबर मिलने के बाद जंग ने इस मामले की फाइल दिल्ली सरकार से मंगाई। उन्होंने आपत्ति की कि एक तो इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और दूसरा उनको बिना बताए और दिखाए उनके नाम से अधिसूचना जारी कर दी गई। फिलहाल उन्होंने इस योजना पर रोक लगा दी है। (वार्ता)
