श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट की चपेट में आए केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए शनिवार को 1,350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
पैकेज के तहत सरकार ने किसानों, परिवारों और कारोबारियों को राहत देने के मकसद से जम्मू कश्मीर में एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल पर 50 प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की है।
सिन्हा ने संकेत दिया कि कारोबारियों की सहायता के लिए केंद्र ‘असाधारण और ऐतिहासिक पैकज’ देने पर भी सक्रियता से विचार कर रहा है। इसमें मौजूदा और नए उद्यमों को भी शामिल किया जाएगा और इससे जम्मूकश्मीर में कारोबार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
इसकी घोषणा करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि आप जानते हैं कि 2 प्रतिशत कर्ज रियायत दी जाती है और लोग ऐसी ही उम्मीद करते हैं। पिछले करीब 20 साल में कारोबार को नुकसान हुआ है, इसलिए यहां की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने छोटे, मध्यम या बड़े, सभी कारोबारों को बिना किसी भेदभाव के 5 प्रतिशत ब्याज छूट देने का फैसला किया है। यह असाधारण स्थिति है। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रशासित क्षेत्र का प्रशासन 950 करोड़ रुपए की सीधे मदद कर रहा है।
सिन्हा ने उधार लेने वाले सभी कारोबारियों के लिए अगले साल मार्च तक स्टांप ड्यूटी में छूट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत घोषित पैकेज का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह आर्थिक पैकेज आकार और पहुंच के हिसाब से ऐतिहासिक है। मैं देख सकता हूं कि केंद्र शासित क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए कश्मीरी व्यग्र हैं क्योंकि वे हमारे पड़ोसी द्वारा प्रायोजित सीमा-पार के आतंकवाद से तंग आ चुके हैं।
सिन्हा ने कहा कि मेरे विचार से यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काफी सारा धन रोजगार सृजन, कारोबार को मजबूत करने और परिवारों को सहारा देने में लगे। मैंने दो लक्ष्य तय किए हैं- लोगों की जेब में ज्यादा रकम जाए और जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिए ज्यादा अवसरों की पेशकश किए जाए।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सुधरने के संकेत नजर आ रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं कि इस पैकेज के साथ हम जम्मू कश्मीर को पटरी पर ले आएंगे। (एजेंसियां)
