झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 246 प्रतिशत से बढ़कर अब 252 प्रतिशत हो गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।
महंगाई भत्ता में यह वृद्धि राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) तथा राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में भी की की गई है।
