तिरुवनंतपुरम। केरल में माकपा नीत एलडीएफ की सरकार ने गुरुवार को कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या के कारण वाणिज्य और व्यवसाय में गिरावट आने से इस महीने दो हजार करोड़ रुपए के कर नुकसान की आशंका है। भाजपा के राज्य नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए सरकार ने यह भी कहा कि नोटबंदी के तहत राज्य में को-ऑपरेटिव सेक्टर को बर्बाद करने का राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है।
मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन ने प्राइमरी सोसायटी और जिला को-ऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट बदलने की अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना की और कहा कि सहकारी क्षेत्र को बर्बाद करने का राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा के नेताओं ने बार-बार बयान दिए कि राज्य में को-ऑपरेटिव सेक्टर कालाधन के गोदाम हैं और इस परिप्रेक्ष्य में केंद्र का निर्णय देखा जाना चाहिए। विजयन ने भाजपा नेताओं के आरोपों को बकवास करार दिया और कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकों में अघोषित नकदी नहीं है और ये राज्य विधानसभा में पारित कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर को-ऑपरेटिव सेक्टर में कालाधन है तो कानूनी जांच करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार को-ऑपरेटिव सेक्टर को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह लोगों के लिए है और इसमें आम आदमी का धन लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव के सक्रिय कामकाज से राज्य संपूर्ण बैंकिंग का दर्जा प्राप्त कर सकता है।
विजयन ने कहा कि वित्तमंत्री अरुण जेटली से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया था और राज्य में को-ऑपरेटिव सेक्टर की स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया था। (भाषा)
