नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पेश करने को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया कि 9 दिसंबर से 3 दिनों तक सदन में मौजूद रहें। यह जानकारी रविवार को पार्टी के सूत्रों ने दी।
विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार से परेशान गैरमुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। एक सूत्र ने बताया कि व्हिप में भाजपा के सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
लोकसभा के सोमवार की कार्य सूची के मुताबिक 6 दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन वाला विधेयक दोपहर में लोकसभा में पेश होगा और बाद में इस पर चर्चा होगी और फिर इसे पारित कराया जाएगा। विधेयक के लोकसभा में आसानी से पारित होने की संभावना है, क्योंकि 545 सदस्यीय सदन में भाजपा के 303 सांसद हैं।
NRC के खिलाफ असम बंद का आह्वान : गुवाहाटी में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में वामपंथी विचारधारा वाले करीब 16 संगठनों ने 10 दिसंबर को 12 घंटे का असम बंद आहूत किया है। पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार सुबह 5 बजे से 11 घंटे के पूर्वोत्तर बंद का पहले ही आह्वान कर चुका है।
कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सलाहकार अखिल गोगोई ने रविवार को कहा कि केएमएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने इन संगठनों और छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए बंद को अपना समर्थन जताया है। उन्होंने बताया कि केएमएसएस ने सूटिया, मोरान और कोच-राजबोंग्शी जैसे विभिन्न आदिवासी छात्र निकायों द्वारा सोमवार को आहूत 12 घंटे के असम बंद को भी समर्थन दिया है।
एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईडीडब्ल्यूए, एसआईएसएफ, आइसा, इप्टा जैसे 16 संगठनों ने संयुक्त बयान में विधेयक को रद्द करने की मांग की और मंगलवार को सुबह 5 बजे से 12 घंटे का असम बंद आहूत किया। हालांकि नगालैंड में जारी होर्नबिल फेस्टिवल की वजह से उसे बंद के दायरे से छूट दी गई है। केंद्र सरकार सोमवार को इस विधेयक को संसद में पेश कर सकती है।
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