चंडीगढ़। वस्तु एवं सेवाकर परिषद द्वारा विभिन्न 4 वैज्ञानिक उपकरणों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से वैज्ञानिक उपकरण निर्माण क्षेत्र के हरियाणा के उद्यमों को भी राहत मिली है।
इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने केंद्रीय वित्तमंत्री एवं जीएसटी परिषद के चेयरमैन अरुण जेटली को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। जेटली की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की 16वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्तमंत्रियों ने भाग लिया।
हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। परिषद की बैठक में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों के हित संरक्षण को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में विभिन्न 4 वैज्ञानिक उपकरणों पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से इस क्षेत्र के उद्यमों का संरक्षण हो सका है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिन वैज्ञानिक उपकरणों पर जीएसटी की दरें कम करने का अनुरोध किया था उनमें मैजरमेंट रॉड्स, टेप्स, माइक्रोमीटर्स व कैलिपर्स शामिल हैं। इससे हरियाणा के अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण निर्माण उद्यमों के हितों का संरक्षण हो सका है।
वित्तमंत्री ने बताया कि वस्तु एवं सेवाकर परिषद की बैठक में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की सीमा (टर्नओवर) 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किए जाने से इन श्रेणियों के उद्यमों को कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत लाभ होगा। (वार्ता)
