नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने को लेकर सांसदों की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर कहा कि कोई भी आधार कार्ड न होने के चलते लाभ से वंचित नहीं होगा।
नायडू ने कहा कि आधार कानून की धारा सात के तहत जिन लाभार्थियों के पास आधार नंबर नहीं हैं उन्हें पंजीकृत किया जाएगा और नंबर मिलने तक सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्ति के लिए पहचान का वैकल्पिक एवं व्यावहारिक साधन मुहैया कराया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वास्तविक एवं योग्य लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित नहीं हो। वे राज्यसभा में हुई चर्चा के संबंध में जवाब दे रहे थे जिस दौरान विपक्ष ने कल आधार कार्ड को एलपीजी, पीडीएस आपूर्ति और पेंशन जैसे सरकारी लाभ हासिल करने के लिए अनिवार्य बनाने का विरोध किया था।
नायडू ने कहा कि अभी तक की स्थिति के अनुसार 103 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार है जहां तक वयस्कों के बीच उसके प्रसार का सवाल है उनमें से 97 प्रतिशत इसके दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जैसे असम, मेघालय आदि जहां लोगों को अभी तक आधार नहीं मिला है। (भाषा)
