Union Budget 2020-21 : बजट में बड़ा ऐलान, बदला इनकम टैक्स स्लैब, करदाताओं को चुनना होगा विकल्प

शनिवार, 1 फ़रवरी 2020 (12:15 IST)
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में मोदी सरकार 2 का दूसरा बजट पेश किया। बजट से जुड़ी हर जानकारी... 

- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। 
- 5 लाख तक टैक्स फ्री, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 
- 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
- नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।

- लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।
- सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर बांड ईटीएफ के जरिये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के विस्तार का प्रस्ताव।
- वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- प्रवासी भारतीयों को कुछ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति।
- MSME को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह। 
 
- 10% आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्‍य। 
- सरकार की कमाई 22.46 लाख करोड़।
- 27 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हुआ बजट।  
- वित्तीय घाटा 3.8% रहने का अनुमान। 
 
- करदाताओं का सरकार हमेशा ध्यान रखेगी। 
- जरूरत के मुताबिक जटिल कानूनों में बदलाव करेंगे। टैक्स से जुड़े कानूनों की समीक्षा हो रही है। 
- टैक्सपैयर्स को परेशानी से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 
- बेहतर कारोबारी माहौल के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 
 
- 10 सरकारी बैंकों को 4 में बदलेंगे।
- बैंकों में डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी। पहले 1 लाख करोड़ की गारंटी मिलती थी।
- IDBI बैंक में सरकारी हिस्सा धीरे-धीरे बेचा जाएगा। 
- सिडबी बैंक के लिए एक्सिम बैंक 1000 करोड़ की स्कीम लाएगी। 
- कॉर्पोरेट बांड में FPI का हिस्सा बढ़ाकर 15% किया गया। 
- LIC का IPO लाया जाएगा। सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। 
 
- नेशनल रिक्रूटमेंट इस्टीट्यूट बनाएंगे। 
- सभी नॉन गजटेड पदों के लिए एक ही परीक्षा। 
- पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 
- 30757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए।  
- 2020 में भारत G20 की मेजबानी करेगा। 

- उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
- क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।
- पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा : सीतारमण

- सरकार लोगों की खुशहाली चाहती है। 
- राष्‍ट्रीय सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। 
- स्वच्छ, भ्रष्‍टाचार मुक्त गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध। 
- हर नागरिक का सरकार पर भरोसा, युवा, महिला, किसान सबको सरकार पर भरोसा। 
 
- सिनियर सिटीजन से जुड़ी योजनाओं के लिए 95 हजार करोड़। 
- पिछड़े और आदिवासियों के लिए 85 हजार करोड़।  
- अजजा के लिए 53 हजार करोड़ रुपए आवंटित। 
 
- नेशनल हैरिटेज को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 
- इंडियन स्कूल ऑफ हैरिटेज की स्थापना करेंगे। 
- 5 पुरातत्व केंद्रों को विकसित किया जाएगा। 
- शिवसागर, हस्तिनापुर, धौलगिरी, राखीगढ़ी को विकसित करेंगे।
- 4 म्यूजियमों का जिर्णोद्धार करेंगे। 
- रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा।
 
- युवाओं के लिए 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा।
- उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपए आवंटित।
- तेल की खोज के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन। 
- प्राइवेट सेक्टर की मदद से डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे। 
- 1 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ का आवंटन। 
- नए स्टार्टअप के लिए फंडिंग करेगी सरकार। 

- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी।
- तेजस जैसी ट्रेन PPP मॉडल पर चलाएंगे। 
- PPP मॉडल पर 150 नई ट्रेनों का प्रस्ताव। 
- 550 स्टेशनों पर वाईफाई शुरू करने का ऐलान। 
- 27000 किमी रेल लाइन का विद्युतिकरण हुआ।
- रेलवे ट्रेक के साथ सोलर पॉवर प्लांट भी लगाएंगे।  
 
- नदियों से जुड़े शहरों का विकास करेंगे। इन शहरों में विकास के लिए अर्थ गंगा योजना। 
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक पूरा होगा। 
- अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च। 
- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी सरकार। 
- वर्ष 2020-21 में 11,500 करोड़ रुपए हर घर जल योजना के लिए दिए जाएंगे।
- देश में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। 
- नेशनल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी। 
- भारत के युवा नौकरी के अवसर पैदा करना चाहते हैं।
- नेशनल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम का ऐलान।
- हाई इंशोरेंस के लिए निर्भीक योजना को मंजूरी। 
-  नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिये 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य
-  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान एक शेर पढ़ा;
'हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।'
 
- नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द। 
- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के नतीजे उम्मीद से बेहतर, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी। 
- डिप्लोमा के लिए मार्च 2021 तक 150 नए संस्थान। 
- एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI लाया जाएगा। 
- राष्‍ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और फारेंसिकी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव। 
- 3000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित।  
- 99300 करोड़ शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होंगे। 
- PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।  
- रोजगार देने वाली शिक्षा पर जोर। 
- गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम। 
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। 
 
- टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अस्पताल खुलेंगे। 
- 2024 तक देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र। 
- मिशन इंद्रदनुष का विस्तार, 12 बिमारियों का कवरेज। 
- टीबी हारेगा, देश जीतेगा योजना की शुरुआत। 
- सागर किसान योजना की शुरुआत। 
- पीएम जनआरोग्य योजना से 29 हजार अस्पताल जुड़े। 
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ का फंड। 
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ का आवंटन। 
- जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी. 
- लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। 
- उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
- भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। 
- डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके
- किसानों के लिए 16 सूत्रीय प्लान।
- अंतरराष्‍ट्रीय रूट पर कृषि उड़ान शुरू करने का ऐलान। 
- किसानों के लिए वेयर हाउस बनाएगी सरकार। 
- किसान रेल चलाएगी मोदी सरकार। 
- 2025 तक दूध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य। 
- किसानों के लिए कुसुम योजना। 20 लाख किसानों को मिलेगा सोलर पंप। 
- अन्नदाता को ऊजा दाता बनाएगी सरकार।
- पानी की कमी वाले 16 जिलों में विशेष प्लान। 
- कृषि उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे। 
- दूध, मांस, मछली के लिए किसान रेल योजना, खराब नहीं पदार्थ। 
- इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। 
 
- बजट का फोकस गांव, गरीब और किसान। 
- बजट पेश होते ही शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 100 पाइंट ऊपर। 
- अप्रैल में आएगा GST का आसान वर्जन। इससे छोटे व्यापारियों को आसानी होगी।
- हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं। 
- हमारा वतन डल झील में तैरते कमल जैसा है भारत। 
- निमला सीतारमण ने कश्मीरी में पढ़ी कविता।  
- हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं। 
- शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमारा जोर। 
- बजट में 3 चीजों का खास ध्यान रखा गया। 
 
- 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। 
- 6.11 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना।
- पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ। 
- मछली पालन पर भी ध्यान देने की जरूरत। 
- हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं। 
- हमारा वतन डल झील में तैरते कमल जैसा है भारत। 
- निमला सीतारमण ने कश्मीरी में पढ़ी कविता।  
- हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं। 
 
- GST लागू होने के बाद दूसरे कई तरह के करों में कमी। 
- धीरे धीरे GST की दरों में स्थिरता आ रही है।
- इनोवेशन की दिशा में सरकार ने काम किया। 
- कर्ज घटाने की दिशा में काम किया। 
- देश में सभी लोगों को सस्ता घर मुहैया कराएंगे। 
- हमारी सरकार ने महंगाई दर पर काबू पाया। 
- बजट में गरीब तबके का ध्यान।
- 284 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। 
- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र। 
 
- अरुण जेटली जीएसटी के शिल्पकार। 
- जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है 
- देश हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा करे।
- हमने 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा। 
- हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। 
- बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला। 
- GST लागू करना ऐतिहासिक फैसला। 
- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। 
- देश की जनता ने हमें विकास के लिए चुना है।
- लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला।
- 2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं। 
- हमने देश के लिए सबकुछ स‍मर्पित कर दिया।
- जीएसटी देश के लिए ऐतिहासिक कदम।
- समुचित विकास के लिए हमने काम किए हैं।
- इच्छा, आकांक्षा को पूरा करने वाला बजट। 
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट।

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