सहकारी समितियों पर लगने वाले कर को घटाकर 22 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

शनिवार, 1 फ़रवरी 2020 (16:45 IST)
नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सहकारी समितियों के लिए आयकर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने प्रस्ताव पेश किया, हालांकि इसमें अधिभार और उपकर अलग से लगेंगे।
ALSO READ: Budget 2020 : निर्मला सीतारमण ने दिया सबसे लंबा बजट भाषण, 2 घंटे 40 मिनट तक लगातार बोलीं देश की पहली महिला वित्तमंत्री
वित्तमंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए किफायती आवासीय परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की जिसके तहत अर्जित लाभ पर कर अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।
 
उन्होंने किफायती आवास ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख करलाभ को मार्च 2021 तक बढ़ाने की घोषणा भी की। सीतारमण ने कहा कि कर आदेशों के खिलाफ अनाम अपील करने के लिए आयकर कानून में संशोधन किया जाएगा।
ALSO READ: Budget 2020 : वित्तमंत्री ने कहा, भारत बना दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
उन्होंने एक योजना विवाद से विश्वास का प्रस्ताव पेश किया जिसका मकसद प्रत्यक्ष कराधान योजना में मुकदमेबाजी में कमी लाना है। इस समय विभिन्न अपीलीय मंचों में 4.83 लाख मामले लंबित हैं। सीतारमण ने कहा कि पैन के आवंटन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए तुरंत आवंटन की नई प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

वेबदुनिया पर पढ़ें

अगला लेख Nirbhaya case : राष्ट्रपति ने की दोषी पवन की दया याचिका खारिज