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India Budget 2021: शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय बजट से उम्मीदें और अपेक्षाएं

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प्रो. हिमांशु राय

जैसे-जैसे बजट सत्र नज़दीक आता है, वैसे ही हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत, बहस या चर्चा का केंद्र चरण होता है केन्द्रीय बजट । बजट केवल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया मात्र एक रणनीतिक निवेश रोडमैप नहीं है, अपितु यह प्राथमिक क्षेत्रों और प्रमुख वित्तीय और विकास लक्ष्यों पर केंद्र सरकार के इरादे और रुख का भी संचार करता है । यह वित्तीय मामलों तक सीमित  नहीं है, बल्कि कई अधिक प्रभावशाली है; इसमें बाज़ार में आत्मविश्वास और सकारात्मकता लाने की क्षमता है और विशेष रूप से संकट के समय में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
 
2021 के बजट को लेकर काफी उम्मीद है क्योंकि यह महामारी के कारण उत्पन्न अशांति के बाद किसी तरह की सामान्यता हासिल करने के लिए संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । इस वर्ष के बजट में वसूली, विकास और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है; और इसके लिए सही इरादे, ध्यान और प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय संसाधनों के रणनीतिक आवंटन, नीतिगत सुधार और विस्तृत कार्यान्वयन योजनाओं की आवश्यकता होगी।
 
चुनौतीपूर्ण समय में प्रयास और मेहनत महत्वपूर्ण होते हैं। इस वर्ष के बजट को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करने और काबू पाने में प्रभावशीलता के परीक्षण से गुजरना होगा और इसके लिए विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट और ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता होगी।
 
1. एक समान हो डिजिटल लर्निंग और सुविधाएं
एक ओर जहाँ पर्याप्त साधनों और संसाधनों वाले छात्र-छात्राएं और शैक्षणिक संस्थान बिना अधिक प्रयास के डिजिटल और ऑनलाइन मोड अपना चुके हैं, वहीं वंचित समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के छात्रों और छोटे निजी संस्थानों को संचालन रोकना या बंद करना पड़ा है। यह डिजिटल विभाजन बहुत गहराता हुआ प्रतीत हो रहा है और अंततः इसका परिणाम ग्रामीण बेरोजगारी और कौशल की कमी की आशंका व्यक्त करता है।
 
2. छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा
अगर शैक्षणिक संस्थान ऑफ़लाइन या हाइब्रिड मोड में फिर से खुलते हैं, तो उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जो परिचालन और वित्त के बुनियादी ढांचे पर भारी पड़ेगा। ऑक्सफैम के एक अध्ययन के अनुसार मात्र  54% स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी, और सफाई की सुविधाएं हैं जिन्हें संतोषजनक माना जा सकता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पास स्वास्थ्य बीमा और लाभ तक उपलब्ध नहीं है।
 
उम्मीद
अद्वितीय चुनौतियों के कारण इस क्षेत्र में सुधारों और प्रोत्साहन के लिए बजट से उम्मीदें अधिक हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं : 
 
नई पहलों की आवश्यकता 
राजकोषीय प्रोत्साहन, कर छूट, लाभ, नीतिगत सुधार, और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के प्रावधान मौजूदा जरूरतों के अनुरूप होने की उम्मीद है।
 
निवेश
(ए) इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश
यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण सरकारी शिक्षण संस्थानों में वृद्धि प्रदान करेगा।
 
स्मार्ट क्लास को ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी संस्थानों में शामिल करने की आवश्यकता है। इसे एड-टेक स्टार्टअप्स के साथ भागीदारी और समर्थन के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देगा।
 
शैक्षिक संस्थानों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी को बढ़ावा देने और अनुसंधान सुविधाओं के विकास के लिए नीतियों को आसान बनाना ज़रूरी है। इस संबंध में वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा सकता है।
 
इन्टरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत नेट कार्यक्रम जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, को संसाधनों और कार्यान्वयन योजनाओं और आगे के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के माध्यम से उन्नत किया जा सकता है।
 
बी) प्रशिक्षण और विकास में निवेश
छात्रों, शिक्षकों और ओपन एजुकेशन और उत्थान के लिए सरकार द्वारा स्थापित उपलब्ध ई-लर्निंग पोर्टल्स की गुणवत्ता में सुधार के लिए धन का संचार आवश्यक है । SWAYAM, NPTEL, DIKSHA (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा) और PM eVidya और Vidya Daan जैसी पहलों को अद्यतन और अधिक संवादात्मक और शिक्षाप्रद बनाने की आवश्यकता है । विदेशी विश्वविद्यालयों और आईवी लीग संस्थानों के साथ ऐसे पोर्टलों के लिए पाठ्यक्रम के विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है । स्वयंप्रभा और शिक्षावाणी की सेवाओं का भी विस्तार किया जा सकता है।
 
पूरक सेवा प्रदाताओं को प्रेरित करना, जैसे करियर काउंसलर, जीवन कोच, जीवन-कौशल और उद्योग-विशिष्ट कौशल उन्हें नवीन और कम लागत वाली सेवाएं पेश करने के लिए प्रेरित करते हैं।
 
NISHTHA जैसी शिक्षक प्रशिक्षण पहल, जिसका दूसरा चरण चल रहा है, को संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है और आईटी सुरक्षा और डिजिटल क्लास प्रबंधन पर नए पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
 
यद्यपि चुनौतियां जटिल हैं और बजट से अपेक्षाएं अधिक हैं; लेकिन बजट को इस क्षेत्र के विकास और शिक्षा नीति के दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिए अपने स्पष्ट दृष्टि और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं और आश्वस्त हैं कि बजट इस दिशा में एक सकारात्मक कदम पेश करेगा।

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