UPPCL Employees Protest case : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अपने विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उत्तरप्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस कदम को 'अलोकतांत्रिक' करार दिया है। सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोगों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है।
एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि आगामी महीनों में राज्य में दिव्य एवं भव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। शुक्ला ने कहा कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं और लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाए गए हैं।
हालांकि उत्तरप्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस कदम को 'अलोकतांत्रिक' करार दिया है। सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोगों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि लोग ऐसा करें।(भाषा)
Edited by : Chetan Gour
