लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने के लक्ष्य से 5 सदस्यीय विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का बुधवार को गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह करेंगे।
नगर विकास विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, इस आयोग का कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों के प्रभार ग्रहण करने के दिन से 6 महीने के लिए होगा।
इस विशेष ओबीसी आयोग के गठन से महज एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना के मसौदे को खारिज कर दिया था और ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। भाषा
