दावा: एक खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की विलय योजना तैयार की है व इसके तहत 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा। #PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी हैं। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलयन की योजना नहीं बनाई है। pic.twitter.com/cBAMJ8pzMo
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 1, 2020
'एक्साइज मिनिस्ट्री, भारत सरकार' द्वारा फील्ड वितरण अधिकारी के पद हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया गया है जिसमें ₹2200 पंजीयन शुल्क के रूप में देने होंगे।#PIBFactCheck : यह नियुक्ति पत्र #फ़र्ज़ी है। ऐसा कोई भी मंत्रालय या आबकारी विभाग रोजगार योजना केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। pic.twitter.com/5Ym6J7lpj9
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