प्रदेश में सभी थानों को ऑन-लाइन करने की कवायद तेजी से की जा रही है। आने वाले डेढ़ वर्ष में सभी थानों को ऑन-लाइन कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराध के प्रकरणों की विवेचना में हो रही देरी को रोकने के लिए आर्थिक अपराध जाँच ब्यूरो को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अमले में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। जिन पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। पुलिस महानिदेशक श्री एसके राउत ने पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण में पुलिस सफल रही है। वर्तमान में साईबर क्राइम की बड़ी चुनौती पुलिस को मिल रही है। इंटरनेट पर धोखाधड़ी, लॉटरी व महिलाओं को ब्लेकमेल करने के कई मामले सामने आए। जिन्हें सुलझाने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के तहत थानों को ऑन-लाइन करने के प्रोजक्ट में तेजी लाई जा रही है। इंदौर सहित अन्य प्रमुख शहरों में साइबर सेल स्थापित किए जा रहे हैं। इंदौर में 14 माह से खाली एसपी का एक पद शीघ्र भरा जाएगा।
नक्सलवाद नियंत्रण में
श्री राऊत ने कहा कि प्रदेश के लिए यह अच्छी बात है कि गत कुछ दिनों से नक्सलवाद से पीड़ित आठों जिलों में स्थिति ठीक है। शांति बनी रहे इसके लिए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। एकीकृत एक्शन प्रोग्राम के तहत प्रदेश को अभी तक 55 करोड़ की राशि मिली है। इसका उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संसाधनों के विस्तार के लिए किया जा रहा है। ट्ैफिक समस्या के संबंध में उन्होंने कहा कि चौराहों पर कैमरे लगने के बाद व्यवस्था में सुधार नजर आएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जिन टीआई के पास एवजी कर्मचारी पाए जाएँगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
