आय, जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आवेदकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अधिकारियों के वेरिफिकेशन को बंद कर दिया जाए। इसी तरह इन आवेदनों को बनाने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की बैठक ली।