भोपाल। कोरोना काल में मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने पिछले 45 दिनों में 2 करोड़ 94 लाख गरीबों, श्रमिकों और किसानों के खातों में 16 हजार 489 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों के खातों में सीधे राशि पहुंचाई। कोरोना संकट के चलते राज्य के कर राजस्व में आई कमी एवं वित्तीय संकट के बावजूद मुख्यमंत्री ने गरीबों, मजदूरों और किसानों की योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खोल दिया।
अभी तक 6 हजार 489 करोड़ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि ट्रांसफर की गई है और 10 हजार करोड़ रुपए गेहूं उपार्जन के लिए भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा कर यह निर्णय लिया कि जितने भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, वे सबसे पहले गरीबों मजदूरों और किसानों की योजनाओं के लिए दिए जाएं। लगभग प्रतिदिन किसी न किसी योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की गई है।
मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना संकट में प्रारंभ से ही इस रणनीति पर काम किया कि सरकारी योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा राशि लोगों के खातों में डाली जाए।
सरकार ने 15 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की 2981 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। कोरोना संकट के बावजूद किसानों से गेहूं उपार्जन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। इस वर्ष उपार्जन में अभी तक 12 लाख 61 हजार किसानों से 87 लाख 43 हजार मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। उपार्जित गेहूं के विरुद्ध किसानों को अब तक 10 हजार करोड़ का भुगतान उनके खातों मे किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक लाख 78 हजार 417 हितग्राहियों को 451 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 8 हजार 241 हितग्राहियों को 82 करोड़ 41 लाख और संबल योजना में 1963 हितग्रहियों को 41 करोड़ 33 लाख ट्रांसफर किए गए।
सरकार ने सहारिया, बैगा एवं भारिया जनजाति की महिलाओं को आहार अनुदान योजना अंतर्गत 2 लाख 26 हजार 362 हितग्राहियों को 44 करोड़ 60 लाख और 8.85 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में 177 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
राज्य के बाहर फंसे 1 लाख 31 हजार श्रमिकों को 13 करोड़ 10 लाख की राशि ट्रांसफर की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 46 लाख हितग्राहियों को 562 करोड़ की राशि अंतरित की गई। मध्यान्ह भोजन योजना में 87 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों में 117 करोड़, 2 लाख 10 हजार रसोइयों को 42 करोड़ की राशि दी गई।
