चंडीगढ़। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा के जींद जिले में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे। सर्वजातीय कंडेला खाप के प्रमुख टेकराम कंडेला ने मंगलवार को बताया कि कार्यक्रम के लिए जींद के कंडेला गांव में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी इसमें शामिल होंगे। कंडेला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए यह बड़ा जमावड़ा होगा। करीब दो दशक पहले हरियाणा में किसानों का आंदोलन चलाने वाली कंडेला खाप ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को अपना समर्थन दिया है। दूसरी खाप ने भी आंदोलन का समर्थन किया है।
टेकराम कंडेला ने कहा कि बुधवार के कार्यक्रम में कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग की जाएगी।
बहरहाल, हरियाणा के भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी हिसार जिले के उकलाना में सूरेवाला चौक पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने 6 फरवरी को किसान यूनियनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी चक्काजाम का समर्थन करने को कहा। चढूनी ने किसानों के आंदोलन के मुख्य स्थलों में से एक गाजीपुर में प्रवेश रोकने के लिए बड़े-बड़े अवरोधक लगाए जाने की आलोचना की।
इंटरनेट पर रोक को बढ़ाया : हरियाणा सरकार ने मंगलवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को आज शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया। हरियाणा सरकार ने कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में मोबाइल इंटरनेट (2जी/3 जी/ 4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) तथा मोबाइल नेटवर्क पर उपलब्ध डोंगल सेवा पर लगी रोक को तीन फरवरी शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। ये रोक एक साथ बहुत सारे (बल्क) एसएमएस भेजने पर भी लागू रहेगी। सरकार ने पहले 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी और बाद में इस रोक को उन स्थानों पर जारी रखा जहां राज्य में किसानों ने प्रदर्शन किया था।
कानूनी सहायता मुहैया कराएगी कांग्रेस : कांग्रेस कहा कि वह आंदोलनरत किसानों और पत्रकारों को राहत एवं उनकी शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं के विधिक प्रकोष्ठ की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधिक प्रकोष्ठ के सदस्य भी मौजूद थे।
उन्होंने निर्णय लिया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के विधिक विभागों के अध्यक्षों का शिष्टमंडल दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से मिलेगा और उन्हें तथा पत्रकारों को विधिक सेवाओं की जानकारी देगा।
बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली में सभी जिलों में नाम और सम्पर्क के साथ अगले 48 घंटे में विधिक विभाग के वकीलों की एक समिति का गठन भी किया जाएगा। (भाषा)
