करीब 300 करोड की लागत से बनाया गया इंदौर का BRTS सिस्टम अब जल्द ही हटा दिया जाएगा। लंबे समय से इसे हटाने की कवायद चल रही थी। अब हाईकोर्ट ने BRTS को हटाने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब BRTS को जल्द ही हटाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि BRTS पर करीब 70 हजार तक यात्री आई बस में सफर करते है। इसके अलावा चार पहिया और दो पहिया वाहन चालक भी गुजरते हैं।
12 साल पहले बना था: बता दें कि इंदौर में अहमदाबाद की तर्ज पर करीब 12 साल पहले तीन सौ करोड़ की लागत से यह BRTS बनाया गया था। ऐसी व्यवस्था की गई थी कि इसमें सिटी और आई बसें चलाई जाएगी। इसके आसपास आम वाहन चालकों की लेन रहेगी। इसे लेकर कई बार विवाद और बहस होती रही है। अब इसे लेकर लगी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे हटाने की मंजूरी दी है। अब एक दो दिन में नगर निगम बीआरटीएस की बस लेन हटाने का काम शुरू करेगा।
सीएम ने कही थी हटाने की बात : बता दें कि करीब 3 महीने पहले इंदौर में प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बीआरटीएस को हटाने की घोषणा कर कोर्ट में इस बारे में पक्ष रखने की बात कही थी। 11 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस पर आठ प्रमुख जंक्शनों पर नगर निगम ब्रिज बनाना चाहता है। इसके लिए बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया।
क्या कहा था याचिका में : हाईकोर्ट में बीआरटीएस हटाने के लिए याचिका लगी थी, लेकिन बीते कई वर्षों से नगर निगम बीआरटीएस की उपयोगिता बताते हुए अपना पक्ष रखता आ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद नगर निगम ने खुद हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि सरकार बीआरटीएस हटाना चाहता है। बता दें कि जवाहर लाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत इंदौर बीआरटीएस देश का पहला स्वीकृत प्रोजेक्ट था। इंदौर के बाद पुणे, दिल्ली, भोपाल, अहबादाबाद में भी बीआरटीएस प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे।
Edited By: Navin Rangiyal
