इंदौर। एसटीपीआई-इंदौर ने 24 अप्रैल 2018 को इंदौर स्थित कार्यालय में आईबीपीएस योजना के अवसर पर एक रोड शो का आयोजन किया। बीपीओ/आईटीईएस उद्योग देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तहत सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान मेंबीपीओ की स्थापना मेट्रो और टियर-1 शहर जैसे चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे आदि महानगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है।
देश के अन्य भागों में प्रतिभाएं और बुनियादी सुविधाएं मौजूद होने के बाद भी अभी तक बीपीओ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और नॉर्थ-ईस्ट बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) को देशभर में समावेशी विकास के लिए परिकल्पित किया गया है। ये योजनाएं देशभर में स्मार्ट डिजिटल उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित और बीपीओ/आईटीईएस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देते हुए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। एसटीपीआई को दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
सरकार इस योजना के तहत कंपनीज को पूंजीगत सहायता प्रदान कर रही है, जो 1 लाख रुपए/सीट की अधिकतम सीमा के साथ admissible items पर किए गए एकमुश्त पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय का 50% तक है। महिलाओं और दिव्यांगों के रोजगार हेतु तथा स्थानीय उद्यमियों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।
इस कार्यक्रम में कई आईटी और आईटीईएस उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागी IT/ ITES संगठन आईबीपीएस योजना के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित और उत्सुक थे। इस योजना से छोटे शहरों में बीपीओ बिजनेस शुरू करने का अच्छा मौका मिलेगा और युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के छोटे शहरों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत इस योजना की शुरुआत की है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया को इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस अवसर पर एसटीपीआई, इंदौर के अधिकारी ने इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के बारे में सभी प्रतिभागियों को जानकारी दी और प्रतिभागियों को आईबीपीएस स्कीम के पात्रता मापदंडों, स्कीम से मिलने वाले लाभों की जानकारी प्रदान की गई। इस योजना के तहत दिव्यांगों, महिलाओं, ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने पर मिलने वाले विशेष लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बीपीओ खोलने पर विशेष इंसेंटिव दिया जाता है।
ई-प्रोक्योरमेंट के तहत ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया का पालन करने के लिए रोड शो में वित्तीय सपोर्ट, परफॉर्मेंस और एक्जिट मैनेजमेंट, नियम और शर्तों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को निविदा शुल्क, ईएमडी/बीएसडी और अन्य नियम और शर्तों के बारे में जानकारी दी गई।
