वॉशिंगटन। अमेरिका, चीन को यह स्पष्ट संकेत देगा कि दक्षिण चीन सागर (एससीएस) पर उसे अपने कृत्रिम द्वीपों को खाली कर देना चाहिए।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेश मंत्री पद के लिए नामित रेक्स टिलरसन ने विवादित जलक्षेत्र में साम्यवादी दिग्गज चीन की बेहद चिंताजनक गतिविधियों पर हमला बोलते हुए यह चेतावनी दी। बुधवार को अपने नामांकन की पुष्टि संबंधी सुनवाई के लिए सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के समक्ष पेश हुए एक्सॅन मोबिल के पूर्व सीईओ 64 वर्षीय रेक्स ने कहा कि पहले हम चीन को स्पष्ट संकेत भेजेंगे कि वह द्वीप निर्माण बंद कर दे और दूसरा यह कि उन द्वीपों में आपके दखल की इजाजत नहीं है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियां चिंता पैदा करती हैं और मुझे फिर यही लगता है कि इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने से वह इस दिशा में आगे बढ़ता रहा है। उन्होंने कहा कि विवादित जलक्षेत्र में चीन की द्वीप निर्माण की गतिविधियां और पूर्वी चीन सागर में जापान नियंत्रित सेनकाकू द्वीपों के ऊपर चीन द्वारा हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र की घोषणा गैरकानूनी गतिविधियां हैं।
उन्होंने कहा कि चीन उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले रहा है, नियंत्रण में ले रहा है या नियंत्रण में लेने की घोषणा कर रहा है, जो कायदे से उसका नहीं है। उन्होंने द्वीप निर्माण और उन पर सैन्य संसाधनों को स्थापित करने की तुलना रूस द्वारा क्रीमिया पर अधिकार जमाने से की।
टिलरसन ने कहा कि अगर चीन को इस जलक्षेत्र से आवागमन के नियम कायदों का किसी भी रूप में निर्धारण करने दिया जाएगा तो इससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा है। यह वैश्विक मुद्दा कई देशों के लिए, हमारे महत्वपूर्ण सहयोगियों के लिए बेहद अह्म है।
एक चीन नीति को बदलने की योजना नहीं : इससे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में विदेश मंत्री पद के लिए नामित एवं एक्सॅन कंपनी के मुख्य कार्यकारी रेक्स टिलरसन ने बुधवार को अपनी उम्मीदवारी के लिए पुष्टि के लिए हुई बहस के दौरान सीनेट की विदेश संबंधों की समिति के सदस्यों से कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक चीन नीति में कोई परिवर्तन करने की योजना है। यदि वे इस पद के लिए चुन लिए जाते हैं तो वे ओबामा प्रशासन में विदेश मंत्री रहे जॉन केरी का स्थान लेंगे।
बहरहाल टिलरसन ने कहा कि अमेरिका ने ताइवान संबंध कानून और 6 मुद्दों के समझौते के तहत ताइवान के साथ कुछ जरूरी प्रतिबद्धताएं की हैं तथा देश को इसकी पुन: पुष्टि करनी चाहिए। (भाषा)
