वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत को दो मोर्चों पर बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। दोनों को लेकर भारत सरकार लंबे समय से राजनयिक स्तर पर अमेरिका पर दबाव बना रही थी।
पहला यह कि अमेरिका ने भारत को 22 अमेरिकी 'गार्जियन ड्रोन' के सौदे को मंजूरी दे दी है। ये ड्रोन अभी केवल अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। दूसरी राजनयिक सफलता पाकिस्तान के मोर्चे पर मिली है। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान को लेकर एक विधेयक लाया गया है।
इसमें उसके 'अहम गैर-नाटो सहयोगी (एमएनएनए)' का दर्जा रद्द करने की सिफारिश की गई है। यह विधेयक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही की ओर से लाया गया है।
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अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भारतीय विदेश मंत्रालय को इस प्रस्ताव की मंजूरी का ब्योरा भेजा है। अब रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के अधिकारी इन ड्रोन के सौदे की आपूर्ति के दस्तावेज तैयार करने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिका से मिले ब्योरे के आधार पर बताया कि यह सौदा तीन अरब डॉलर का है। इन टोही विमानों को शामिल किए जाने से समुद्री सुरक्षा को लेकर नौसेना की खुफिया, निगरानी और टोही क्षमता बढ़ेगी।
विदेश मंत्रालय में यूरोप डेस्क के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, भारत पिछले काफी समय से निगरानी करने वाले अमेरिकी 'गार्जियन ड्रोन' की तकनीक हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। इस सौदे को लेकर ट्रंप के पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन ने वादा भी किया था। भारत पहला ऐसा गैर नाटो गठबंधन देश है, जिसे अमेरिका अपनी ड्रोन तकनीक सौंपने जा रहा है। 'गार्जियन ड्रोन' मिलने से भारत के लिए अब हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में काफी आसानी हो जाएगी। (वार्ता)
