न्यूयॉर्क। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) को एकमात्र शेष विवाद करार देते हुए तल्खभरे स्वर में पड़ोसी देश से कहा कि वह पीओके को पूरी तरह से खाली करे तथा एक सामान्य देश बनने के लिए आतंकवाद को नैतिक, वित्तीय और अन्य तरह से समर्थन देना बंद करे।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को यह समझाइश दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनितो ने भारत के बयान को उद्धृत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के उन सभी क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए, जहां उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।
उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब एकमात्र शेष विवाद वहां के उस हिस्से से जुड़ा है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। हम पाकिस्तान से उन सभी क्षेत्रों को खाली करने की अपेक्षा करते हैं, जो अवैध रूप से उसके कब्जे में हैं।
बयान में इस तथ्य की पुष्टि की गई कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अलग न किए जा सकने वाला हिस्सा है और वहां लागू कानून भारत का आंतरिक मामला है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को अपने संबोधन के दौरान कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान दिया जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने वाले फैसले को रद्द करना होगा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद ट्वीट किया और इसे एक नया राजनयिक तिकड़म बताते हुए उनके भाषण को शातिराना झूठ, व्यक्तिगत आक्षेप और युद्ध के लिए भड़काने वाला करार दिया।
POK वापस लेने का मुद्दा भारतीय संसद में उठ चुका है। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इस साल की शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि 'संसद ने कई साल पहले ही यह संकल्प लिया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर संसद चाहेगी तो यह हिस्सा दोबारा भारत में होगा। यदि हमें POK के बारे में कोई आदेश मिलेगा तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।
