वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने वित्त वर्ष 2019 के लिए 717 अरब डॉलर का वार्षिक रक्षा बजट मंजूर किया है। इसमें भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने के अलावा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा पेश की गई चुनौतियों से निपटने की अमेरिकी प्रतिबद्धता को जताया गया है।
राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार विधेयक (एनडीएए) 2019 को प्रतिनिधि सभा में 351 मतों से मंजूर कर दिया गया जबकि इसके विरोध में मात्र 66 वोट पड़े। अब इसे सीनेट पारित करेगी, उसके बाद इसे कानून का स्वरूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा।
प्रतिनिधि सभा के सशस्त्र सेवा समिति के चेयरमैन सांसद मैक थॉर्नबेरी ने कहा कि निकट भविष्य में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को परमाणु हथियारों का खतरा दिखता है और दीर्घावधि में एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धी भी। 5 प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों में से 4 चीन, रूस, उत्तर कोरिया और आतंकवाद पैकोम क्षेत्र (जापान, कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका) की जिम्मेदारी में हैं। (भाषा)
