नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ‘डिजिटल इंडिया’ क्रार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा सकें।
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम डिजिटल डिलिवरी प्रणाली को सुदृढ़ बना रहे हैं और इसके तहत डिजिटल इंडिया के पांच स्तम्भों में ई-क्रांति के प्रमुख विषय है जिसके माध्यम से सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादन पर जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि ई-क्रांति का मकसद सरकार के स्तर पर नागरिकों के लिए सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना सुनिश्चित करना है और इसके लिए कार्यक्षमता, पारदर्शिता और व्यवहार्यता के साथ सेवाओं की लागत की वहनीयता पर जोर दिया गया है।
ई-क्रांति के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं को लिया गया है जिनमें से 13 केंद्र, 17 राज्य और 14 समन्वित से संबंधित हैं। इनमें से 25 मिशन मोड परियोजनाओं के तहत 222 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से 192 ई-लेन-देन की सूचना प्राप्त हुई।
प्रसाद ने कहा कि इसके जरिए ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आयकर, पासपोर्ट, आव्रजन, कोर बैंकिंग, पेंशन शिकायत निपटारा, अदालत, पुलिस, भुगतान सेवाएं, लाइसेंस, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कृषि, नगरपालिका, भूमि रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं। (भाषा)
