नई दिल्ली। अप्रत्यक्ष कर की दिशा में देश के सबसे बड़े सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के राज्यसभा से पारित होने के साथ ही इसको लागू करने की चुनौतियों के बीच सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से इसे क्रियान्वित करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए 60 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस विधेयक के राज्यसभा से पारित किए जाने पर आज यहां कहा कि देश में अप्रत्यक्ष कर सुधार के दिशा में कल का दिन ऐतिहासिक था जब भारतीय राजनीति की परिपक्वता देखने को मिली। एक दल (अन्नाद्रमुक) को छोड़कर सभी दलों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया।
इस मौके पर राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जीएसटी को लागू करने के रोडमैप पर एक प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने कहा कि इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर देश के 16 राज्यों की विधानसभाओं से इस संविधान संशोधन को अनुमोदित कराने की योजना बनायी गई है ताकि उसके बाद जीएसटी परिषद का गठन हो सके और फिर परिषद् केंद्रीय जीएसटी, अंतरराज्यीय जीएसटी और राज्य जीएसटी विधेयकों के प्रारूप तैयार करे जिसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सके। (वार्ता)
