Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन स्कोडा, हुंदै की भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में रुचि, विस्तृत दिशानिर्देश जारी

Advertiesment
हमें फॉलो करें hd Kumaraswamy

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 2 जून 2025 (15:16 IST)
Electric vehicles  News: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने सोमवार को कहा कि मर्सिडीज बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, हुंदै (Mercedes Benz, Volkswagen Skoda, Hyundai) और किआ सहित वैश्विक वाहन विनिर्माता कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण में रुचि दिखाई है। इन कंपनियों ने ‘भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना’ के संबंध में सरकार और उद्योग के बीच बातचीत के दौरान रुचि जताई है। योजना के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश मंत्री ने जारी किए।ALSO READ: इलेक्ट्रिक वाहन नीति से तैयार होंगी 20000 नौकरियां, जानिए क्‍या है दिल्ली सरकार का प्‍लान
 
मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, हुंदै, किआ ने वाहन विनिर्माण में रुचि दिखाई : हालांकि इस योजना को पिछले साल 15 मार्च को अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसके दिशानिर्देश सोमवार को जारी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि योजना के तहत आवेदन करने की सुविधा 1-2 सप्ताह में शुरू हो जाएगी और यह देखना बाकी है कि कौन सी कंपनियां वास्तव में आगे बढ़ेंगी और आवेदन करेंगी? कुमारस्वामी ने यहां कहा कि मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, हुंदै, किआ इन सभी कंपनियों ने पहले ही वाहन विनिर्माण में रुचि दिखाई है।
 
वैश्विक विनिर्माताओं को इस योजना के तहत निवेश के लिए प्रोत्साहित करने को स्वीकृत आवेदकों को आवेदन मंजूरी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए 15 प्रतिशत के कम सीमा शुल्क पर न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर के सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य के साथ ई-4डब्ल्यू की पूरी तरह से विनिर्मित इकाइयों (सीबीयू) का आयात करने की अनुमति दी जाएगी।ALSO READ: कब सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक कारें, पेट्रोल वाहनों के बराबर होंगे दाम, नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा
 
स्वीकृत आवेदकों को योजना के प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अवधि 120 दिन (या अधिक) के लिए होगी। इसके अलावा भारी उद्योग मंत्रालय को 15 मार्च, 2026 तक जरूरत के मुताबिक आवेदन की सुविधा देने का अधिकार होगा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राहुल गांधी 10 साल बाद पहुंचेंगे भोपाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर, संगठन सृजन अभियान का करेंगे आगाज