जियो के ग्राहकों के लिये खुशखबर है कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि रिलायंस जियो की टैरिफ प्लान उसके नियमों व मौजूदा टैरिफ दर आदेशों के मुताबिक ही है। दरअसल, रिलायंस के फ्री ऑफर के चलते बाजार में मौजूद अन्य इंटरनेट और कॉल सेवा प्रदाता कंपनियों ने नाराजगी जाहिर की थी और कई मंचों पर इसकी शिकायत की थी।
सूत्रों के अनुसार ट्राई इस बारे में जल्द ही मौजूदा कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर को सूचित कर सकता है। इन कंपनियों ने रिलायंस जियो की सभी सेवाओं की फ्री पेशकश को 90 दिन के बाद भी जारी रखे जाने को चुनौती दी थी। कंपनी की इस पेशकश की अवधि 31 दिसंबर 2016 को बढ़ाई थी जिसे उसने बढ़ाकर अब मार्च 2017 के आखिर तक कर दिया है।
सूत्रों ने कहा, 'ट्राई ने टैरिफ दरों की समीक्षा की और पाया कि ये दर नियमों व मौजूदा टैरिफ दर आदेशों के अनुकूल ही है।' उल्लेखनीय है अटर्नी जनरल ने भी हाल ही में ट्राई को बताया था कि रिलायंस जियो की शुल्क दर योजनाएं मौजूदा नियमों या नियामक के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करती इसलिए ट्राई को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि टीडीसैट में कल हुई सुनवाई के दौरान ट्राई के वकील ने कहा कि नियामक ने इस मुद्दे पर फैसला पहले ही कर लिया है। टीडीसैट ने ट्राई से अपने फैसले के बारे में सूचित करने को कहा। मामले में अब छह फरवरी को सुनवाई होगी।
ट्राई ने रिलायंस को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा था। साथ ही ट्राई ने काफी लंबे समय तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनायाय है। कंपनियों के आपसी विवाद के चलते जियो के ग्राहकों को काफी समय तक कॉल ड्रॉपिंग की समस्या से दो चार होना पड़ा।
हाल ही में ट्राई ने उनकी शिकायत पर मौजूदा दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल व आइडिया सेल्यूलर को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि रिलायंस जियो की 'हैप्पी न्यू ईयर पेशकश' को नियमों का उल्लंघन करने वाला नहीं पाया गया है। ट्राई के अनुसार उसकी जांच में पाया गया कि रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर पेशकश की घोषणा 4 दिसंबर 2016 को की जो कि कंपनी की पहले वाली वेलकम पेशकश से अलग है और उसे पूर्ववर्ती प्रोमोशनल पेशकश का विस्तार नहीं कहा जा सकता।
उल्लेखनीय है कि भारती एयरटेल व आइडिया सेल्यूलर ने रिलायंस जियो की पेशकश को चुनौती देते हुए टीडीसैट्स का दरवाजा खटखटाया था। इन कंपनियों ने रिलायंस जियो की सभी सेवाओं की नि:शुल्क पेशकश को 90 दिन के बाद भी जारी रखे जाने को चुनौती दी थी। कंपनी की इस पेशकश की अवधि 31 दिसंबर 2016 को बढ़ाई थी जिसे उसने बढ़ाकर अब मार्च 2017 के आखिर तक कर दिया है।
उल्लेखनीय है महान्यायवादी ने भी हाल ही में ट्राई को बताया था कि रिलायंस जियो की शुल्क दर योजनाएं मौजूदा नियमों या नियामक के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करती इसलिए ट्राई को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
